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जेएसवाई में भुगतान लंबित होने पर डीएम ने जताई नाराजगी

जेएसवाई में भुगतान लंबित होने पर डीएम ने जताई नाराजगी

डॉ संजय शुक्ला पथिक की रिपोर्ट

 

बलरामपुर:-जिले की तीन सीएचसी में सभी प्रस्तावों को जननी सुरक्षा योजना का भुगतान नहीं होने पर जिला अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई है। जिला अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षकों को तत्काल भुगतान कराने का निर्देश दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने विभागीय कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की और बायो बैठक में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल अफसरों को आवश्यक निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय बहादुर सिंह ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के दो चरणों में अब तक पूरे प्रदेश में बलरामपुर जिले में सबसे अधिक टीका लगाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण में जिले का पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान है। 1 मार्च से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले और विभिन्न रोगों से ग्रसित 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को कोरोनावायरस लगाया जा रहा है। इस आयु से संबंधित लोग पोर्टल पर पंजीकरण कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सा अधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अधीक्षकों डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह के साथ साथ तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण कराने के लिए आरोग्य सेतु एप एवं कोविड-19 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का जिम्मा सौंपा है। छोटे स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर्स को शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने का निर्देश दिया। नियमित टीकाकरण की समीक्षा की गई जिसमें नवजात व महिलाओं का टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया। 10 मार्च से शुरू होने वाले दस्तक अभियान में ग्राम पंचायत सचिव शिक्षकों का वार्ड सभासदों को ट्रेनिंग दी गई। जिला अधिकारी ने कहा कि 7 मार्च तक ट्रेनिंग पूरा कराने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना दायित्व समझे और उसका निर्वहन करें। जेई अभियान में भी शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जननी सुरक्षा योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में लंबित भुगतान की संख्या मेडिकल अधीक्षकों को 7% भुगतान कराने का निर्देश दिया गया। संस्थागत प्रसव बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग की आडिट आपत्तियों का निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एरिया केजरीवाल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी पी सिंह जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ अरुण कुमार सदर एसडीएम अरुण कुमार गौड़ उतरौला एसडीएम डॉ नागेंद्र नाथ यादव तुलसीपुर एसडीएम विनोद कुमार सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंदराम जिला मलेरिया अधिकारी मंजुला आनंद डॉ उपरांत डोंगरे एवं जिला समन्वयक शिखा श्रीवास्तव सहित सभी तहसीलों के क्षेत्राधिकारी यों व चारों नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।

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